‘सरसकट मराठ्यांना ओबीसी दाखले’ दिले? तर..

मराठा आरक्षणप्रश्नी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची सावध भूमिका

मुंबई : मराठवाड्यातील मराठा आणि कुणबी एकच असल्याचा जीआर तत्काळ सरकारने काढावा. तसेच सातारा आणि हैदराबाद गॅझेटियर नोंदीचा आधार घेऊन त्याची तत्काळ अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी मनोज जरांगे पाटील यांनी निवृत्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या समितीकडे केली. उपरोक्त निर्णय सरकारने घेतल्याशिवाय मी आझाद मैदानातून उठणार नाही, असा इशारा मनोज जरांगे पाटील यांनी दिला आहे. जरांगे पाटील यांच्या मागणीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी भूमिका स्पष्ट केली आहे.

मराठ्यांना दुखावले तर समाजाचा रोष, ओबीसींना चुचकारले तर व्होट बँक हातातून जाण्याच्या भीतीने राज्य सरकार कात्रीत सापडले आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षण प्रश्नी सरकारसमोरील पर्यायांची चाचपणी सुरू आहे. तसेच आरक्षण प्रश्नी निर्णय घेताना आधीचे न्यायालयांचे निर्णयही सरकारला विचारात घ्यावे लागणार आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, मनोज जरांगे पाटील यांच्या मागण्यांकडे शासन सकारात्मक पद्धतीने पाहते आहे. परंतु सरसकट मराठ्यांना ओबीसी दाखले ही मागणी मान्य करायची झाली तर सामाजिक सलोख्याचा मोठा प्रश्न उभा राहिल. सरसकट मराठ्यांना कुणबी दाखले देण्याबद्दल न्यायालयाने काही निर्णय याआधी दिले आहेत. हे निर्णय विचारात घेतले तर केवळ काही काळ समाजाला खूष करण्यासाठी निर्णय घ्यायचा आणि नंतर न्यायालयात संबंधित निर्णय टिकला नाही तर समाजात फसविल्याची भावना किंबहुना रोष निर्माण होईल. म्हणूनच कायद्याच्या चौकटीत बसणारे निर्णय घेण्यास सरकार तयार आहे. पण कायद्याच्या चौकटीच्या बाहेर जाऊन मी म्हणतोय तसेच निर्णय घ्या असे कुणी म्हणत असेल आणि सरकारनेही खूश करण्यासाठी निर्णय घेतला तर ते निर्णय न्यायालयात एकही दिवस टिकणार नाही, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.

पुढे बोलताना फडणवीस म्हणाले, आम्ही मनोज जरांगे पाटील यांच्यासोबत चर्चा करतो आहेत. मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या नेतृत्वात आम्ही सगळ्या मुद्द्यांवर चर्चा करतो आहोत. कायदेशीर विधिज्ज्ञांसोबत सल्लामसलत करतो आहोत, न्यायालयांच्या आधीच्या निर्णयांची पडताळणी करतोय. यामधून मार्ग काढण्याचा नक्की प्रयत्न करू. लोकशाहीत चर्चेच्या माध्यमातून तोडगा निघतो. आडमुठ्या भूमिकेने तोडगा निघत नाही. शेवटी सरकार हे कायद्याने चालते. कायदेशीर मागण्या मान्य करायला सरकारला हरकत नाही. कुठल्या सरकारला असे वाटेल की आपल्या राज्यातील एक समाज घटक अशा प्रकारे आंदोलन करत बसावा. त्यांनी केलेल्या मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय आरक्षणविषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीने केले. जिथे कायदेशीर अडचणी आहेत, तिथे त्यांना आम्ही सांगितलेतही. शेवटी कायदेशीर अडचणी आहेत, त्या सोडविल्याशिवाय निर्णय करता येत नाही, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. तसेच भारतरत्न डाॅ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या संविधानाने जे सांगितलंय तेच करेन, त्यांच्या बाहेर जाणार नाही, असेही फडणवीस यांनी सांगितले. जरांगे पाटील यांना पटणारे निर्णय घेणार का असे माध्यमांनी विचारले असता, त्यांना काय पटेल, हे मी कसे सांगू? त्यांच्या मनात शिरता आले असते तर आतापर्यंत आंदोलन संपलं असते, असे फडणवीस मिश्किलपणे म्हणाले.