या बैठकीत भारतीय विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरण (आयआरडीएआय), खासगी विमा कंपन्या आणि राज्यातील प्रमुख खासगी रुग्णालयांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. बैठकीदरम्यान मंत्री आबिटकर यांनी स्पष्ट निर्देश दिले की, रूग्ण हा केंद्रबिंदू मानून विमा कंपन्या आणि रूग्णालयांनी सेवा द्यावी. आरोग्य विमा घेणाऱ्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत असल्याने समाधानकारक सेवा देणे ही रुग्णालये आणि विमा कंपन्यांची जबाबदारी आहे.
तसेच सर्व रुग्णालयांनी आयआरडीएआयच्या पोर्टलवर नोंदणी करून आवश्यक माहिती अद्ययावत ठेवावी, क्लेम मंजुरीसाठी निश्चित कालमर्यादा ठरविण्याची आवश्यकता असल्याचेही त्यांनी सांगितले. हॉस्पिटल आणि विमा कंपन्यांमधील समन्वयाच्या अभावामुळे अनेकदा रुग्णांना मानसिक तसेच आर्थिक त्रास सहन करावा लागतो, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले. रूग्णांना तात्काळ उपचार मिळावेत आणि क्लेम प्रक्रिया अधिक पारदर्शक व सुलभ व्हावी यासाठी शासन आवश्यक ते निर्णय घेणार असल्याचे मंत्री आबिटकर यांनी यावेळी सांगितले.
बैठकीस रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स, टाटा एआयजी जनरल इन्शुरन्स, एसबीआय जनरल इन्शुरन्स, स्टार हेल्थ अॅण्ड अलाईड इन्शुरन्स, एचडीएफसी एर्गो जनरल इन्शुरन्स या प्रमुख विमा कंपन्यांचे प्रतिनिधी तसेच वॉकहार्ट हॉस्पिटल्स, लीलावती हॉस्पिटल अॅण्ड रिसर्च सेंटर, जसलोक हॉस्पिटल अॅण्ड रिसर्च सेंटर यांसारख्या राज्यातील प्रमुख खासगी रुग्णालयांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
Comment here